काठमाडौं ।  इजलास गठनको प्रक्रियामा न्यायाधीशहरूबिच विमति भएपछि बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलास बस्न सकेन । दैनिक पेसी सूची प्रकाशनपछि समेत इजलास नबसेको हो । बुधबार प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाँल, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो ।

प्रधान न्यायाधीशमा शर्मा नियुक्त भएपछि फुयाँललाई संवैधानिक इजलासमा राखिएको थिएन । यसअघि इजलासमा नराखी बुधबार इजलास तोकिएपछि फुयाँलले असन्तुष्टि जनाउनुभएको थियो । फुयाँलले असहमति जनाएपछि बुधबार इजलास बस्न नसकेको इजलासका एक सदस्यले बताउनुभयो ।

पछिल्लो समय संवैधानिक इजलास गठनमा रोस्टर सूचीबाट प्रधान न्यायाधीशले स्वविवेक प्रयोग गर्दै आउनुभएको छ । विषय अनुसार इजलास गठनमा ‘सेलेक्टिभ’ भएको आरोप प्रधान न्यायाधीशमाथि नेपाल बार एसोसिएसनले लगाउँदै आएको छ । बारले संवैधानिक इजलास वरिष्ठताका आधारमा वा गोलाप्रथाबाट गठन गर्न लिखित रूपमै माग गरिसकेको छ ।

प्रतिरोधमा उत्रने चेतावनी

यसैबिच बारले संवैधानिक इजलास गठनका विषयमा भएको विवादमा ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै वरिष्ठता वा गोलाप्रथाबाट गठन गर्न पुनः माग गरेको छ । महासचिव केदार कोइरालाले वक्तव्य जारी गर्दै इजलास गठनलाई प्रधान न्यायाधीशले तजबिजको अधिकार बनाएकोमा आपत्ति जनाएको छ । महासचिव कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाल बार एसोसिएसनको संस्थागत आवाजलाई निरन्तर उपेक्षा गर्दै संवैधानिक इजलास गठनलाई प्रधान न्यायाधीशको व्यक्तिगत तजबिजको विषय बनाइराख्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । संवैधानिक इजलास कसैको निजी रोजाइको सूची होइन, न त न्यायाधीश छनोट गर्ने व्यक्तिगत विशेषाधिकारको क्षेत्र हो । कुनै स्पष्ट, वस्तुगत र पूर्वनिर्धारित मापदण्डबिना गरिने स्वैच्छिक छनोटले न्यायिक निष्पक्षतामाथि मात्र होइन, न्यायपालिकाको संस्थागत विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गर्दछ ।”

बारले विगतमा पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले स्वेच्छाचारी रूपमा इजलास गठन गरेकोमा बार आन्दोलित हुनु परेको विज्ञप्तिमा स्मरण गराइएको छ । न्यायपालिका व्यक्तिको इच्छा, सुविधा, स्वेच्छा वा तजबिजमा नभई नियम, निष्पक्ष पद्धति र संस्थागत मर्यादाले चल्नुपर्ने बारको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । बारले इजलास गठनसम्बन्धी मापदण्डविहीन अभ्यास अन्त्य गर्न पनि माग गरेको छ । वरिष्ठता वा गोलाप्रथा संवैधानिक इजलासमा पनि लागु गर्न बारको माग छ । माग सम्बोधन नभए संस्थागत रूपमा प्रतिरोधमा उत्रने पनि वक्तव्यमा जनाइएको छ ।

सिफारिसमा बारको असन्तुष्टि

बारले सर्वोच्च अदालतमा भएको न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएको छ । बारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नियुक्तिमा कानुन व्यवसायीको क्लस्टर बेवास्ता गरेको र समावेशी सिद्धान्त आत्मसात् गर्न नसकेको जनाएको हो । बारले संविधानको धारा १२९(५) बमोजिम कानुन व्यवसायी प्रतिनिधित्व नभएको र धारा ४२ को व्यवस्था अनुसार समावेशीसमेत हुन नसकेको भन्दै निर्णयमा असन्तुष्टि जनाएको हो । नियुक्ति सिफारिसलाई बारले वस्तुनिष्ठ आधार र पारदर्शिताको अभाव रहेको जनाएको छ ।

न्याय परिषद्ले मङ्गलबार उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीशहरू चन्द्रबहादुर सारू, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसमा वरिष्ठता क्रम मिचिएको भन्दै निर्णयमा दुई सदस्यले फरक मत लेख्नुभएको छ । परिषद् सदस्य सपना प्रधान मल्ल र महेश नेपालले पाण्डे र डाँगीको सिफारिसमा फरक मत लेख्नुभएको हो ।