काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका सबै स्थानीय तहमा २०८३ मङ्सिर १ देखि र माघ १ देखि सबै जिल्लाका महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकामा ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ ऐन लागु हुने भएको छ । २०८४ साउन १ देखि देशका सबै जिल्लाका गाउँपालिकामा उक्त ऐन लागु हुनेछ । यो ऐन लागु भएसँगै नेपाली उपभोक्ताले आफ्नो भान्छामा पुग्ने मासु सुरक्षित, स्वस्थ र गुणस्तरीय हुने अपेक्षा गरेका छन् ।

जोखिम न्यूनीकरण गर्न उक्त ऐनले वधअघि र वधपछिको प्राविधिक स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गरेको छ । ऐनको दफा ८ अनुसार पशु वध गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा उसको स्वास्थ्य अवस्था जाँच गरिनु पर्छ भने दफा ९ ले तोकिएको व्यवस्थित वधशालामा मात्र पशु वध गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै दफा १० अनुसार वध गरिसकेपछि मासु उपभोगका लागि उपयुक्त छ या छैन भनेर जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनको दफा ११ ले रोगी, संक्रमित वा कालगतिले मरेका पशुको मासु बिक्रीवितरणमा कडा रोक लगाएको छ भने दफा १२ र १३ ले मासु निरीक्षकले स्वीकृत गरेपछि मात्र बिक्री गर्न पाइने र मासुमा कुनै पनि प्रकारको मिसावट गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ ।

ऐन कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा र स्वच्छ खानपान सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकता भएको बताएकी छन् । ऐनको चरणबद्ध कार्यान्वयनले उपभोक्तालाई स्वस्थ मासुको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गर्दै उनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय गरी आवश्यक पूर्वाधार विकास र क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइने स्पष्ट पारिन् ।

यसैगरी नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का उपाध्यक्ष डा. मनोजकुमार शाहीले रोगी पशुको मासु सेवन गर्दा मानिसमा गम्भीर जीवाणुजन्य तथा भाइरसजन्य रोग सर्ने उच्च जोखिम रहने बताए । वधअघि र वधपछिको वैज्ञानिक परीक्षण अनिवार्य गरिनु जनस्वास्थ्य र पशु कल्याण दुवैका दृष्टिले कोसेढुङ साबित हुने दाबी उनको रहेको छ ।

ऐनलाई व्यवहारमा उतार्ने तयारीबारे जानकारी दिँदै पशुसेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालले काठमाडौं उपत्यकाबाट सुरु गरिएको यो अभियान सफल बनाउन विभागले प्राविधिक जनशक्ति (मासु निरीक्षक) खटाउने, व्यवसायीलाई मापदण्डबारे सचेत गराउने र पूर्वाधार निर्माणमा स्थानीय तहसँग प्राविधिक सहकार्य गरिरहेको बताए ।

ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट बजारमा परीक्षण गरिएको रोगमुक्त मासु मात्र पुग्ने भएकाले उपभोक्ताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने उनले उल्लेख गरे । सुरुवाती चरणमा व्यवस्थित वधशाला सञ्चालन र प्राविधिक जाँचका कारण व्यवसायीको लागत केही बढे पनि दीर्घकालमा उपभोक्ताको मन जितेर व्यवसाय थप मर्यादित र व्यवस्थित हुने विश्वास सरकारले लिएको छ ।