१२ प्रमुख निर्णय
सहमति अनुसार नर्सिङ तथा स्वास्थ्यकर्मीको सेवा–सुविधा व्यवस्थित बनाउन र न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न सरकारले सात दिनभित्र उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने भएको छ। कार्यदलले ६ महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
छात्रवृत्ति तथा निर्देशिका परिमार्जन: छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका नर्स तथा मिडवाइफलाई योग्यता र विशेषज्ञताअनुसार तह, नेतृत्व र सेवा-सुविधा सुनिश्चित गर्न ३० दिनभित्र सम्बन्धित निर्देशिका संशोधन गरिनेछ।
उच्च अध्ययन र प्रवेश परीक्षा: सहायक नर्स-मिडवाइफहरूका लागि उच्च अध्ययनमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ। साथै, आगामी शैक्षिक सत्रदेखि प्रवीणता प्रमाणपत्र तह (PCL) नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री अध्ययनमा प्रवेश परीक्षा अनिवार्य लागू गरिनेछ।
गुणस्तर र अडिट अनिवार्य: सबै अस्पतालमा नर्सिङ प्रोसेस, केयर प्लान, डकुमेन्टेसन, औषधि व्यवस्थापन, संक्रमण नियन्त्रण तथा बिरामी सुरक्षा अडिट अनिवार्य गरिनेछ।
मातृ तथा नवजात स्वास्थ्य र न्यूनतम मापदण्ड
सहमतिले मातृ स्वास्थ्य सुरक्षा र न्यूनतम अस्पताल मापदण्डलाई विशेष जोड दिएको छ:
‘रिस्पेक्टफुल म्याटरनिटी केयर’ अडिट: सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा यो अडिट अनिवार्य गरिनेछ, जसको अनुगमन नेपाल नर्सिङ परिषद्ले गर्नेछ।
अनसाइट बर्थिङ युनिट: अस्पतालहरूमा ‘मिडवाइफ्री लिड कन्टिन्युटी अफ केयर’ मोडेल लागू गर्दै ‘अनसाइट मिडवाइफ लिड बर्थिङ युनिट’ स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिनेछ।
एक स्वास्थ्यकर्मी–एक स्वास्थ्य संस्था: सबै सरकारी तथा निजी अस्पतालमा ‘मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर्ड’ लागू गरिनेछ र ‘एक स्वास्थ्यकर्मी–एक स्वास्थ्य संस्था’ मापदण्ड नर्स तथा मिडवाइफका लागि पनि समान रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ।
दोस्रो चरणका कानुनी तथा संरचनागत सुधार
स्वास्थ्य सेवा ऐन तथा नियमावली संशोधन गरी सबै स्वास्थ्य सेवा समूहका लागि समान बढुवा प्रणाली, नेतृत्वदायी पदमा नर्सहरूको प्रतिनिधित्व र कम्तीमा २५ प्रतिशत जोखिम भत्ताको कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।
दरबन्दी र पदपूर्ति: ९, १० र ११ औँ तहका विशेषज्ञ पद सिर्जना गर्ने, वैज्ञानिक ‘नर्स-पेसेन्ट’ अनुपात लागू गर्ने र करार सेवाको सट्टा स्थायी पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ।
नयाँ सेवा ऐनको तयारी: नेपाल नर्सिङ परिषद् ऐन, २०५२ लाई समयानुकूल संशोधन गर्दै छुट्टै ‘नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री सर्भिस ऐन’ तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
कार्यान्वयनको मुख्य चुनौती
सहमतिसँगै नर्स रानाभाटले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गरे पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूले वास्तविक उपलब्धि सरकारको कार्यान्वयन तत्परतामा निर्भर रहने बताएका छन्। नेपालमा लामो समयदेखि न्यून पारिश्रमिक र श्रम शोषण भोग्दै आएका नर्सहरूका लागि यो सहमति ऐतिहासिक मानिएकाले अब तोकिएको समयसीमाभित्रै नीतिगत र बजेटरी व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ।
