काठमाडौं ।  सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको मूल्य घटाउने तयारी गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले करिब एक लाख सवारीसाधनमा प्लेट जडान भइसकेको अवस्थामा उपभोक्तामाथि परेको आर्थिक भार कम गर्न  शुल्क पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले प्लेटको वास्तविक लागत मात्र उपभोक्ताबाट लिने र सर्भर, डाटाबेस सञ्चालन, आरएफआईडी गेट तथा ह्यान्डहेल्ड डिभाइसजस्ता पूर्वाधार खर्च सरकार आफैँले व्यहोर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । हाल यी सबै खर्च प्लेटको मूल्यमा जोडिँदा शुल्क चर्को भएको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार ठेक्का सम्झौताअनुसार ठेकेदार कम्पनीलाई प्रतिप्लेट औसत १५.५ अमेरिकी डलर (करिब २२०० रुपैयाँ) बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर प्रशासनिक खर्च र पूर्वाधारको लागत जोडिँदा दुईपांग्रे सवारीका लागि २५००, चारपांग्रेका लागि ३२०० र ठूला सवारीका लागि ३६०० रुपैयाँसम्म शुल्क लिइँदै आएको थियो ।

सरकारले २०७२ मा पाँच वर्षभित्र २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गर्ने गरी विदेशी कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो । तर भाषा, मूल्य र विभिन्न अवरोधका कारण यो परियोजना करिब साढे ९ वर्ष बित्दा पनि अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । हालसम्म करिब ९० हजारदेखि एक लाख सवारीमा मात्रै प्लेट जडान भएको विभागको तथ्यांक छ ।

ठेक्का सम्झौता तोडिएमा कुल ठेक्का रकमको ९५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भएकाले सरकार सम्झौता परिमार्जन गरेरै शुल्क घटाउने विकल्पमा अघि बढेको बताइएको छ ।