काठमाडौं । उखुका लाँक्रासहित संघीय राजधानी आएका किसानले अनुदान माग गर्दै विगत तीन दिनदेखि माइतीघरमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । धर्नामा तराईरमधेसका सर्लाही, महोत्तरी, सिराहा, रौतहट, बारा, सुनसरी, मोरङ, नवलपरासी, कञ्चनपुरलगायत १३ जिल्लाका उखु किसान सहभागी छन्।
गएको असार अन्तिम साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उखु किसानले पाउँदै आएको प्रतिक्विन्टल उखुको ७० रुपैयाँ अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो।

गत वर्ष क्रसिङ भएको उखुको प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँका दरले अनुदान दिने निर्णय सरकारले गरे पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भने उखुको अनुदानका लागि सरकारले कुनै बजेट विनियोजन गरेको छैन।
यसबाट यो वर्ष क्रसिङ हुने उखुको अनुदान किसानले नपाउने निश्चित जस्तै देखिएको छ। किसानले २०६६ सालदेखि उखुमा अनुदान पाउँदै आएका थिए।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उखु किसानलाई दिने अनुदानको कुनै व्यवस्था नगरेको सरकारले गत वर्ष क्रसिङ भएको उखुकै पनि अझै अनुदान दिएको छैन। सरकारले अनुदान रकम कटौती गर्दा लाखौँ किसान उखु खेतीबाट पलायन हुने अवस्था आएको उखु किसानले बताएका छन्। उनीहरूले किसानले पाउँदै आएको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरेका छन्।