‘टेक एन्ड पे’ संशोधन गरेकोमा खुसी तर पीपीए खोल्न माग
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रमा अप्ठ्यारो पर्ने प्रावधान हटाएकाले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुल्ला गर्न आग्रह गरेका छन्।
उनले बजेटबाट ‘टेक एन्ड पे’ संशोधन गरेकोमा खुसी व्यक्त गरेका हुन्। बिजुली खपत र निर्यातको आधारमा खरिदबिक्री गर्दा पनि २५/२६ हजार मेगावाट विद्युत् खपत हुने देखिएको उनको भनाइ छ। बजारको सुनिश्चिततासँगै निजी क्षेत्रमा आकर्षण बढेको समयमा ‘टेक एन्ड पे’ ल्याउँदा लगानी प्रभावित हुने भएकाले संशोधन गर्नुपर्ने इप्पानले बताउँदै आएको थियो।
प्रारम्भिक अध्ययनले ६६ अर्ब २२ करोड देखिएकोमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुको सहभागितामा केही आयोजनाहरुलाई नमूनाको रुपमा लिएर गरिएको अध्ययनपछिको तथ्यांकले १ खर्ब ९ अर्ब खर्च भइसकेको उल्लेख गरेको छ।
विद्युत् ऐन, २०४९ र नियमावली २०५० मा ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि खुला गरे पनि पीपीए सुनिश्चित नभएकै कारण निजी क्षेत्रले लगानी नगरेपछि विक्रम संवत् २०५५ असार १४ गते पहिलो पटक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट पीपीए दर तोकिएको थियो। त्योसँगै निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा आक्रामक रुपमा लगानी बढाएको थियो ।
फलस्वरुप २५ वर्षकै अवधिमा नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता ३६०० मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ भने निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा निजी क्षेत्रको हिस्सा ९० प्रतिशत रहेको इप्पानले जनाएको छ।
‘पहिलो चरणको आन्दोलनसँगै थप आन्दोलन स्थगित गरेका छौँ। ‘टेक एन्ड पे’ पीपीए हटाएपछि अब हाम्रो ध्यान नेपाल सरकारले अघि सारेको ऊर्जा विकास लक्ष्यमा केन्द्रित हुनेछ’, इप्पानले भनेको छ, ‘हामी सरकारसँग मिलेर ऊर्जा विकासमा अग्रसर हुनेछौँ। हामी सरकारले अब आन्दोलनमा जाने वातावरण बनाउनेछैन भन्नेमा विश्वस्त हुँदै ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानीका लागि सक्रिय हुनेछौँ।’
