काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतले नगदी धरौटीमा छाड्ने आदेश गर्नु उनीमाथि खतराको घण्टी बज्नुसरह भएको मानिएको छ ।

नेपालको तर्फबाट पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा हिनामिना त परै जाओस् मन्त्रीपरिषदको नीतिगत निर्णयमा अख्तियार दुरुपयोग आयोगले छाविन गर्ने अधिकारसमेत समेत छैन भनी चनौती दिँदै बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूलाई विशेष अदालतले धरौटी माग्ने आदेश जारी गर्नुनै माधव नेपालका लागि खतराको घण्टी भएको कानुन मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूको तर्क छ, हिजो रवि लामिछानेको केसमा पनि रविले सहकारीको रकम अपचलन नगरेको भनी तर्क गर्ने कानुन व्यवसायीको कुरा नसुरेर जुन धरौटी माग भयो आज त्यही पूर्वक्षका लागि थुनामा पठाउने कारण बनेको आधार मान्न सकिन्छ ।

जानकारहरू भन्छन्, यदि पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा हिनामिना भएको छैन भन्ने प्रशस्त आधार र अख्तियारको दावी अपूर्ण भएको खण्डमा विशेष अदालतले माधव नेपाललाई साधारण तारेख वा हाजिर जमानीमा छाड्ने आदेश दिन सक्थ्यो, तर त्यसो नभएर अदालतले पतञ्जलीमा भ्रष्टाचारको गन्ध छ भनेर नै होला ३५ लाख धरौटी माग गरेको हुनुपर्दछ । साधारण तारेख वा हाजिरी जमानीको बाटोमा नगई अदालत कानुनबमोजिम धरौटी माग गर्नु नै माधव नेपालको केस कमजोर बन्नु हो ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई, राम थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले हिजो बुधबार पतञ्जलीलाई हदबन्दी छोड्दिने निर्णय नीतिगत हो वा होइन भन्ने पछि ठहर हुने भन्दै तत्कालका लागि ३५ लाख धरौटी हुने आदेश भएको हो ।