काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ नियमन तथा व्यवस्थापन नियमावली कार्यान्वयन स्थगन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चद्वारा दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै सो आदेश दिएको हो ।

रिटमा संविधान, संघीयता र मानव अधिकारको मर्मविपरीत संघले प्रदेश सरकारलाई नियमावली रोक्न पत्राचार गरेको, प्रदेश सरकारले दबाबमा आएर नियमावली कार्यान्वयन स्थगन गरेको जनाइएको थियो ।

उक्त रिट अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलमार्फत दर्ता गरिँदै संघीय सरकारसहित सातै प्रदेशलाई विपक्षी बनाइएको थियो । १ असारमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि आज दुवै पक्षलाई झिकाएर आदेश जारी गरिएको हो । सर्वोच्च अदालतले सोही आदेशमार्फत सार्वजनिक यातायात बन्द तथा हड्ताल नगर्न पनि निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।