काठमाडौं ।  नेपाल पत्रकार महासंघले नेपाल खबर डटकम र बिजमान्डु डटकम अनलाइनमा प्रकाशित समाचारका विषयमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। अदालतले समाचार हटाउन दिएको आदेश प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानको मर्म विपरीत रहेको महासंघको ठहर छ।

अदालतका न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको एकल इजलासले मंगलबार नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै ‘… अप्रमाणित, तथ्यहीन समाचारहरू प्रकाशन, प्रसारण नगर्नु, नगराउनु, प्रकाशित भएका समाचारहरू अनलाइनबाट तुरुन्त हटाउनु, हटाउन लगाउनु,’ भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसरी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित/प्रसारित समाचारका विषयमा चित्त नबुझेको अवस्थामा पीडितको उजुरी लिने र त्यसविरुद्ध कारबाही गर्ने प्रेस काउन्सिल नेपालको क्षेत्राधिकारको विषय हो।’

काउन्सिलको क्षेत्राधिकारलाई नजरअन्दाज गर्दै अदालतबाट भएको यो आदेश प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता, नेपालको संविधान २०७२ का व्यवस्था र मर्म विपरीत भएको महासंघको ठहर छ। संविधानले प्रस्तावनामै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’को प्रत्याभूत गरेको र प्रेस स्वतन्त्रताको यो संवैधानिक व्यवस्थालाई कुनै पनि निकायको आदेशले सीमित गर्न नसक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

लोकतन्त्रमा न्यायालयको निर्णय पालना हुनुपर्छ भन्नेमा महासंघ दृढ रहेको र सम्मान समेत गर्ने भए पनि अदालतको यो आदेश नेपालको संविधानका व्यवस्था र मर्म, प्रेस स्वतन्त्रताको प्रचलित मान्यता र अभ्यासविपरीत भएकाले यसप्रति आपत्ति प्रकट गरिएको छ। महासंघले उक्त आदेशप्रति पुनर्विचार गर्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गर्दै अन्यथा त्यसविरुद्ध अदालती प्रक्रिया तथा अन्य गतिविधि गर्न बाध्य हुने प्रष्ट पारेको छ।

यसका साथै, सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीको सन्दर्भमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तथा त्यो सामग्रीमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको सत्य तथ्य पुष्टि गर्ने दायित्व सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमकै हुने हुँदा पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न महासंघले सञ्चारमाध्यमलाई पनि आग्रह गरेको छ।