काठमाडौं ।  नेपाली कांग्रेसले जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा खरिद गर्नसक्ने तर बिक्री गर्न नसक्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीको संसदीय दलको आज शुक्रबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले जानकारी दिएको हो ।

उनले सरकार भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधनमा देखिएका कानुनी अप्ठ्याराहरू समाधान र केही विषयहरु थप गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको बताए । उनकाअनुसार आठौँ संशोधनले जग्गा विकासका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिन सकिने व्यवस्था गरे पनि त्यसको बिक्री गर्न नपाइने नियम व्यावसायिक कार्यान्वयनमा वाधक बनेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ ।

उनले भने, ‘‘अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन सुकुम्वासी र दलित सुकुम्वासीको विषयमा हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने स्थिति देख्यौँ । तर त्यसमा कतिपय ठाउँमा बन बुट्यान भनेर लेखिएको छ, कतिपय ठाउँमा हाट बजार भनेर लेखिएको छ । यस्ता थुप्रै समस्याहरु प्रस्तावित विधेयकमा रहेछन् । त्यस्तो खाली भएको जग्गामा सुकुम्वासीलाई पनि बसाउन सकिने र त्यसमा २०६६ सालभन्दा अगाडि बसोवास गरिहेकाहरुलाई उनीहरुको नाममा लालपूर्जा वितरण गर्ने हिसाबले यो ऐन आएको हो । त्यो बुँदाहरुमा केही संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरु हामीले देख्यौं ती बुँदाहरुमा संशोधन गरेर जाने हाम्रो आजको बैठकमा निर्णय भएको छ ।’’

प्रमुख सचेतकले सरकारले अव्यवस्थित बसोवास, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा दलित सुकुम्वासीको समस्या समाधानका गर्नेगरी ऐन ल्याउने विषयमा समेत छलफल भइको बताए । उनले भने, “२०६६ सालभन्दा अगाडि खाली जग्गामा बसोवास गरिरहेका सुकुम्वासीहरुलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने प्रस्तावसहित विधेयक तयार पारिएको उल्लेख गर्दै केही बुँदाहरुमा संशोधन गरेर अघि बढ्ने निर्णय भएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘भूमिसम्बन्धी ऐनमा मुख्यगरी दुई वटा कुराहरुलाई संशोधन गर्न खोजिएको छ । एउटा, जग्गा विकासका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिन पाइने भनेर आठौँ संशोधनले व्यवस्था गरेको छ । बिक्री पनि गर्न पाउने व्यवस्था गरेको रहेनछ । अब त्यो अनुसार सरोकारवालाहरुले जग्गा किने तर बेच्न पाएनन् । त्यो पनि एउटा व्यवसाय हो नि । त्यो व्यवसायलाई सुचारु गर्नको लागि आठौँ संशोधनलाई परिमार्जन मात्र गर्ने कि केही विषय थप गर्ने विषयमा छलफल भयो ।’’

प्रस्तावित विधेयकमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ का विभिन्न दफा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । प्रचलित ऐनको दफा १२ मा संशोधन गरेर हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न दिने प्रस्ताव गरिएको हो ।