काठमाडौं ।  चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दा झन् कडाइका साथ दर्ता हुने भएको छ। सरकारले बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्दै दोस्रो संशोधन ऐन, २०८२ मार्फत नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। संशोधन अनुसार, अब १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको चेक बाउन्स भएको खण्डमा मात्र बैंकिङ कसूरअन्तर्गत मुद्दा चलाउन सकिने छ। यसअघि यो सीमा १० लाख रुपैयाँ थियो। यसले साना रकममा हुने विवादलाई आपसी समझदारीमा टुंग्याउन प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तर, चेक बाउन्सलाई अपराधको रूपमा हेरे पनि, सजायको अवधि भने कटौती गरिएको छ। अघिल्लो कानुनमा यस्तो अपराधमा अधिकतम १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था थियो, तर अब ४ वर्ष सम्ममा सीमित गरिएको छ। नयाँ कानुनी व्यवस्था सुधारमुखी देखिन्छ। अब चेक बाउन्स भएपछि उक्त रकम तिरेर मिलापत्र गरे सजायबाट उन्मुक्ति पाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ। मुद्दा दायर भइसकेपछि पनि रकम बुझाएपछि कानुनी सजाय लाग्ने छैन।

त्यसैगरी, अब उजुरी दिनको लागि समयसीमा पनि स्पष्ट पारिएको छ—चेक बाउन्स भएको प्रमाणित मितिबाट १ वर्षभित्र जाहेरी दिनुपर्ने र त्यसपछि ६ महिनाभित्र अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्नेछ। यस संशोधनले बैंकिङ प्रणालीको दुरुपयोग रोक्न, ठगी प्रवृत्तिमा अंकुश लगाउन र साथसाथै दोषीलाई सुधारको अवसर दिनेसमेत संकेत गरेको छ।