काठमाडौं ।  सङ्घीय निजामती ऐन जारी गर्नुपर्ने मुख्य मागसहित सङ्घर्ष थालेका निजामती कर्मचारी आबद्ध विभिन्न सङ्घ–सङ्गठनले राज्य व्यवस्था समितिलाई ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहालसहितको टोलीले समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई भेटेर ११ बुँदे ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेको हो ।

ज्ञापनपत्रमा निजामती कर्मचारीको परिभाषामा सङ्घ, प्रदेश र पालिकामा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई समेट्नुपर्ने, तीन तहको अन्तरसम्बन्ध कायम हुने गरी पेशागत हकहित र अधिकारका लागि सङ्गठित हुन कार्यालय प्रमुख हुनेबाहेक शाखा अधिकृत वा आठौं तहसम्मका कर्मचारी सदस्य हुन पाउने गरी सामूहिक सौदाबाजीसहितको राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था हुनु पर्नेलगायत माग गरिएको छ ।

आफ्ना मागमा सरकार र संसद् उदासीन भई सुनुवाइ नगरे संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालको तर्फबाट थप आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न बाध्य हुने र त्यसको जिम्मेवार संसद् र सरकार हुने उनीहरुको चेतावनी छ ।