काठमाडौं । बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको संग्लनताबारे सदनलाई स्पष्टीकरण दिएका अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतलाई एमालेले  शंकाको सुविधा (बेनिफिट अफ डाउट)  दिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट निर्माणको क्रममा असम्बन्धि व्यक्तिलाई प्रवेश गराई करका दरहरु हेरफेर गरेको भन्दै मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहित विपक्षी दलहरुले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको जवाफ माग गरेका थिए।

विपक्षी दलहरुले उठाएको प्रश्नका बारे अर्थमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिएका थिए। त्यसलगत्तै बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै एमाले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्री महतलाई ‘बेनिफिट अफ डाउट’ दिन सकिने बताएका हुन्।