काठमाडौं । नेपाल सरकारले राष्ट्र संघीय अन्तर्राष्ट्रिय ‘हानी नोक्सानी कोष’  (इकोनोमिक लस एन्ड ड्यामेज) सँग आपत्कालीन कोष तत्काल उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषि वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीको संयुक्त हस्ताक्षरमा कोषको सञ्चालक समिति (बोर्ड) का सह–अध्यक्षहरूलाई सम्बोधन गर्दै आज एक आधिकारिक पत्र पठाएको हो ।

भोटेकोशी नदी बेसिनमा हालै आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको व्यापक जनधनको क्षतिपछि सरकारले “विशेष बैठक” बसी “विशेष निर्णय” गरेको हो । कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले विशेष निर्णयमार्फत तत्काल वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन औपचारिक पत्र लेखेको जानकारी दिए ।

पत्रमा भोटेकोशी बाढीलाई उच्च हिमाली क्षेत्रबाट सुरु भएको चरम जलवायुजन्य विपद्को रूपमा उल्लेख गरिएको छ । कोषको कार्यविधिअनुसार तत्काल, प्रत्यक्ष र प्रभावकारी सहायता उपलब्ध गराउन विशेष बैठक बसी निर्णय लिन आग्रह गरिएको कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा आयोजित बहुसरोकारवाला छलफल कार्यक्रममा प्रवक्ता डा.महेश्वर ढकालले नेपालले कोषसमक्ष औपचारिक पत्राचार गर्दै बाढीले पुर्‍याएको क्षतिको परिमाण नेपालको आन्तरिक स्रोत र तात्कालिक सम्बोधन गर्ने क्षमताभन्दा निकै माथि रहेको विषय उल्लेख गरेको बताए ।

विपद्को जटिलता र मानवीय सङ्कटलाई दृष्टिगत गर्दै पठाइएको पत्रमा ‘विपद्को असाधारण गम्भीरता र व्यापकतालाई मध्यनजर गर्दै, नेपाल सरकार हानी नोक्सानी कोषको सञ्चालक समितिलाई आफ्नो कार्यविधिअनुसार द्रुत, प्रत्यक्ष र प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न विशेष निर्णय लिन सादर अनुरोध गर्दछ,’ पत्रमा भनिएको छ । पत्रमा समयको संवेदनशीलतालाई जोड दिँदै तत्काल प्राप्त हुने सहयोगले प्रभावित नागरिकहरूको सुरक्षा गर्न, अत्यावश्यक सेवाहरू पुनर्स्थापित गर्न र थप मानवीय पीडा रोक्न मद्दत पुग्ने उल्लेख छ ।