काठमाडौं । नेपाल हस्तकला व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरुले नेपालमा हस्तकला व्यवसायको विकास, विस्तार र संरक्षणका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभएको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफलका लागि उहाँहरुलाई बोलाउनुभएको थियो। छलफलका क्रममा वर्तमान सरकारले हस्तकला व्यवसायलाई प्राथमिकता दिएको आफूहरुलाई महसुस भएको भन्दै सरकारसँग कुनै पनि किसिमको सहकार्य गर्न तयार रहेको महासंघका प्रतिनिधिहरुले बताउनुभएको हो।
त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले हस्तकला व्यवसाय सम्बन्धी नीति, कला संरक्षण, रोजगार सिर्जना र हस्तकला पुस्तान्तरण गर्ने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।
यस्तै, निजी सरकारी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा हस्तकला विकास बोर्ड गठन गर्नुपर्ने पदाधिकारीहरुको मागमा पनि प्रधानमन्त्री शाह सकारात्मक हुनुभएको छ।
अहिलेसम्म महासंघले मंसिर २८ मा आफ्नै ढंगले हस्तकला दिवस मनाइरहेको अवस्थामा अब राष्ट्रिय स्तरमा मनाउनुपर्ने महासंघका पदाधिकारीले माग गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री शाहले पनि उक्त दिवस मनाउने विषयमा तत्कालै गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न आफ्नो टिमलाई निर्देशन दिनुभयो।
यस्तै, हस्तकला सामग्री निर्यात अहिलेसम्म स्वघोषणामा भइरहेकोमा त्यसको साटो बिजक मूल्यांकन अनिवार्य गर्दा राजस्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने पदाधिकारीको सुझाव अनुसार काम गरिने पनि प्रधानमन्त्रीले आश्वस्त पार्नुभयो। हस्तकला सामग्री निर्यात गर्दा पाउनुपर्ने सोको पाँच प्रतिशत रकम तीन वर्षयता रोकिएकोमा प्रधानमन्त्री शाहले त्यसलाई पुनः निरन्तरता दिने विषयमा पनि आश्वासन दिनुभयो।
हस्तकलाको वस्तु उत्पादन र विकासका लागि उद्योग विभागमा सार्क हस्तकला विकास केन्द्रको भवन निर्माण भइसके पनि त्यहाँ अरु नै कार्यालय (कम्पनी रजिस्ट्रार) रहेकोमा त्यो आफूहरुलाई फिर्ता हुनुपर्ने माग पदाधिकारीले राख्नुभएको थियो र त्यसैअनुसार काम गर्ने प्रधानमन्त्री शाहले आश्वासन दिनुभयो।
यस्तै, उपत्यकामा हस्तकला ग्राम खडा गर्ने र सातै प्रदेशमा हस्तकला सम्बन्धी सीप प्रशिक्षण केन्द्र खोल्ने विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले विशेष चासो देखाउनुभएको छ। यसबाहेक निर्माण व्यवसायीसँगको सहकार्यमा कलात्मक संरचना निर्माण गर्न दुई पक्षबीच सम्झौताका लागि प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गरिएकोमा उहाँ यसबारे सकारात्मक हुनुभयो।
परम्परागत सीप कलालाई जगेर्ना गर्ने र हस्तकलाकर्मीलाई परिचयपत्र दिनुपर्नेलगायत पदाधिकारीले विभिन्न माग राख्नुभएको थियो। छलफलमा महासंघका अध्यक्ष रविन्द्र शाक्य, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजमान बज्राचार्य, उपाध्यक्ष किरण कुमार स्थापित, सल्लाहकार विकास रत्न ढाख्वा र शीर्ष निर्यातकर्ता महेश्वर श्रेष्ठ सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
