यस वर्षको सरकारी बेरुजु ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख
काठमाडौं । महालेखा परिक्षक तोयम रायाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । राष्ट्रपति भवन शितलनिवासमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच उनले राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।
प्रतिवेदन प्रश्तुत गर्दै महालेखापरीक्षक रायाले नेपालको संविधानको धारा २४१ बमोजिम महालेखा परीक्षकको जिम्मेवारी तथा धारा २९४ बमोजिम वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको जानकारी दिए । उनले सार्वजनिक स्रोत–साधनको परिचालन नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यका आधारमा लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको बताए ।
उनकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कुल ५ हजार ५२६ निकायको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । जसमध्ये संघीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ ३ हजार ५० कार्यालयको २९ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायतर्फ १ हजार १२४ कार्यालयको ३ खर्ब २० अर्ब ३० करोड, स्थानीय तहतर्फ ७२१ निकायको ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फ ५७७ निकायको ४ खर्ब ४७ अर्ब ७७ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ ।
समष्टिगत लेखा परिक्षणतर्फ यस वर्ष ५ हजार ५२६ निकायको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । त्यसमध्ये संघीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ ३ हजार ५० कार्यालयको २९ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायतर्फ १ हजार १२४ कार्यालयको ३ खर्ब २० अर्ब ३० करोड, स्थानीय तहतर्फ ७२१ निकायको ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फ ५७७ निकायको रु. ४ खर्ब ४७ अर्ब ७७ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखा परीक्षक रायाले बताए ।
संगठित संस्था तथा संघीय कानूनद्वारा स्थापित ४४ संस्थाको ५४ आर्थिक वर्षको ४६ खर्ब ८८ अर्ब ९६ करोड बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको छ । यस वर्षको लेखापरीक्षणबाट कुल बेरुजु ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रूपैयाँ कायम भएको छ ।
जसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख रूपैयाँ, प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ ५ अर्ब २२ करोड ८७ लाख रूपैयाँ, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख रूपैयाँ तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड ७० लाख रूपैयाँ रहेको छ ।
कुल १ लाख ८८ हजार ९१४ बेरुजु दफामध्ये ९४ हजार ४३८ दफा सैद्धान्तिक तथा ९३ हजार ४७६ दफा लगती बेरुजु रहेका छन् । अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । त्यसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब ५४ करोड, प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ ३३ अर्ब ९६ करोड, स्थानीय तहतर्फ २ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फ एक खर्ब २२ अर्ब २० करोड रूपैयाँ रहेको छ ।
गत वर्षको तुलनामा अध्यावधिक बेरुजु २.९९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अतिरिक्त लेखापरीक्षण, राजस्व, शोधभर्ना तथा वैदेशिक अनुदान र ऋण रकमसम्बन्धी समयमै कारबाही हुनुपर्ने रकम ७ खर्ब ८७ अर्ब ८६ करोड ३ लाख रहेको छ । यस वर्ष ६३ अर्ब १२ करोड ९५ लाख बराबरको बेरुजु सम्परीक्षण गरिएको छ ।
त्यसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ४७ अर्ब ४४ करोड ३५ लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ १ अर्ब ७४ करोड १६ लाख, स्थानीय तहतर्फ ७ अर्ब ८६ करोड ४२ लाख तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फ ६ अर्ब ८ करोड २ लाख रहेको छ ।
लेखापरीक्षणको प्रभावस्वरूप यस वर्ष कुल १४ अर्ब ६३ करोड २७ लाख असुल भई सम्बन्धित राजस्व खातामा जम्मा भएको छ । त्यसमध्ये लेखापरीक्षणका क्रममा ५७ करोड ६९ लाख, प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएपछि ९० करोड ४८ लाख रूपेयाँ तथा सम्परीक्षणका क्रममा १३ अर्ब १५ करोड १० लाख रूपैयाँ असुल भएको छ ।
उनले लेखापरीक्षणलाई थप पारदर्शी, निष्पक्ष र गुणस्तरीय बनाउन वेबसाइट, एफएम रेडियो तथा भर्चुअल अन्तरक्रियामार्फत सरोकारवालासँग समन्वय गरिएको जानकारी दिए । लेखापरीक्षणको क्रममा टोल–फ्री नम्बर र इमेलमार्फत गुनासो लिने व्यवस्था समेत गरिएको थियो ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यस वर्ष १५ विषयमा कार्यमूलक तथा एक विषयमा वातावरणीय विशेष लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको रायाको भनाइ थियो । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको संगठन इन्टोसायको इजिप्टमा सम्पन्न महासभामा समेत नेपालको सहभागिता रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखापरीक्षक रायाले प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयमा अपेक्षित सुधार नहुँदा उस्तै प्रकृतिका बेरुजु दोहोरिने गरेको उल्लेख गर्दै संघीय संसद्, प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहबाट प्रतिवेदनमाथि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने अपेक्षा व्यक्त गरे ।
