विगत एक दशकमा मुलुकको औसत आर्थिक वृद्धिदर मात्र ४.२ प्रतिशतमा सीमित हुनु र उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५.४ प्रतिशतमा खुम्चिनुले अर्थतन्त्र उपभोगमुखी दिशामा ढल्किएको तथ्यांक श्वेतपत्रमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
श्वेतपत्रमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आर्थिक वृद्धिदर घटेर ३.५ प्रतिशतमा खुम्चने प्रक्षेपणसमेत गरिएको छ । समय अगावैको वि-औद्योगिकीकरणको जोखिममा नेपालकै अर्थतन्त्र रहेको पनि उल्लेख छ । श्वेतपत्रमा नेपालको अर्थतन्त्र कृषिबाट औद्योगिकीकरण नहुँदै सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गरेको पनि उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक गरेको यो श्वेतपत्र अनुसार आन्तरिक उत्पादन कमजोर हुँदा र राजस्वले चालू खर्च समेत धान्न धौधौ परिरहेको अवस्थामा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३.८ प्रतिशत पुग्नुले आगामी पुस्तामा ऋणको भारी थप्दै गएको पनि उल्लेख छ ।
श्वेतपत्रमा मुलुकको आन्तरिक पाटो कमजोर रहे पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूले पठाएको रेमिटेन्सले (विप्रेषण) भने अर्थतन्त्रलाई ठूलो सहारा दिएको विषयलाई उल्लेख गरिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २८.२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको रेमिटेन्सकै कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति ३४ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
अहिलेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले साढे १८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने देखिएको छ। यद्यपि, १२.६ प्रतिशतको बेरोजगारी दर र २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या अझै गरिबीको रेखा मुनि रहनुले रेमिटेन्सको पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन हुन नसकेको तीतो यथार्थलाई छर्लङ्ग पारेको छ।
नेपालको विद्युत् उत्पादन ४ हजार १०५ मेगावाट पुग्नु र ९९ प्रतिशत जनसंख्यामा बिजुलीको पहुँच पुग्नुलाई श्वेतपत्रले सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा लिएको छ । प्रसारण लाइनको ढिलाइ र हिउँदमा हुने आयातको चुनौती भने आगामी सरकारले सामना गर्दै जानुपर्ने पनि उल्लेख छ ।
विविध कारणले अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखिएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्दै आगामी सात वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने एउटा रोडम्यापसमेत श्वेतपत्रमार्फत देखाएका छन् ।
यस योजनाअनुसार आगामी सात वर्षभित्र अर्थतन्त्रको आकार हालको करिब ४५ अर्ब डलरबाट बढाएर १०० अर्ब अमेरिकी डलर पुऱ्याउने र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर नाघाउने लक्ष्य राखिएको छ।
यस्तो लक्ष्य अर्थमन्त्रीको राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै चुनावी घोषणापत्रमा भएको विषयलाई समेटिएको छ । उनले आगामी वर्ष वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई प्रमुख आधार मानेका छन् ।
सुशासनको अभाव, भ्रष्टाचार सूचकांकमा न्यून अंक र करिब ७ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको बेरुजुलाई सुधार नगरी निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न कठिन हुने चेतावनी दिँदै श्वेतपत्रले नीतिगत र संरचनात्मक सुधारमा जोड दिएको छ ।
