काठमाडौं ।  विद्युत् उत्पादनमा अग्रणी भूमिका स्थापित गरिसकेको नेपालको निजी क्षेत्रले अब प्रसारण लाइन पनि आफ्नै लगानी र नेतृत्वमा निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने अवसर पाएको छ । प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सक्षम रहे पनि अवसर नदिइएको गुनासो गर्दै आएको निजी क्षेत्रलाई चार वटा प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनसमेत गर्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आशयपत्र माग गरेको छ ।

प्राधिकरणले गत फागुन २८ गते विभिन्न चार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आशयपत्र मागेको हो । प्राधिकरणले स्वदेशी तथा विदेशी प्रसारण लाइन सेवाप्रदायकले निर्माण स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडेलमा बनाउने गरी आशयपत्र मागेको हो । आशयपत्र मागिएका आयोजनामा चार सय केभी डबल सर्किट क्षमताको शीतलपाटी–इनरुवा ९५ किलोमिटर र तिङ्ला–न्यु खिम्ती–सुनकोशी हब–ढल्केबर प्रसारण लाइन १३४ किलोमिटर प्रसारण लाइन छन् । यस्तै १३२ केभी क्षमताका डाँडाखेत–बुर्तिबाङ ३३ किलोमिटर र रिडी–तम्घास २८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन पनि यही मोडलमा विकास गर्न आशयपत्र मागिएको छ ।

प्रसारण लाइन संरचना निर्माणमा ठुलो लगानी आवश्यक पर्ने र सरकारी स्रोतबाट मात्र अब यो सम्भव नहुने भएकाले पनि सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई अग्रसर बनाउन लागेको हो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत मङ्सिरमा प्रसारण लाइन सेवाका लागि प्रतिस्पर्धी दरमा आधारित बोलपत्रसम्बन्धी कार्यढाँचा (ट्यारिफ बेस्ड कम्पिटिभ बिडिङ–टिबिसिबी फ्रेमवर्क) सार्वजनिक गरेको थियो । फ्रेमवर्कले प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक दरमा छनोट गर्न प्रक्रियागत तथा कानुनी व्यवस्था गरेको छ । विद्युत्मा खुला पहुँचको अवधारणा कार्यान्वयनका लागि पनि फ्रेमवर्कले बाटो खोलिदिएको छ । फ्रेमवर्कले यस्तो बोलपत्र आह्वानका लागि प्राधिकरणलाई नै बिडिङ एजेन्सी तोकेको छ ।

सोही फ्रेमवर्कलाई आधार मान्दै प्राधिकरणले चार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आशयपत्र मागेको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले जानकारी दिनुभयो । गत फागुन २९ गते गरिएको सार्वजनिक आह्वान अनुसार इच्छुक कम्पनीले यही शुक्रबारसम्म आवेदन गर्न पाउने छन् ।