काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको महसुलसम्बन्धी विवाद क्रमशः समाधानको दिशामा पुगेको छ । उद्योगी तथा व्यवसायीले प्राधिकरणले तय गरेको २८ वटा किस्तामध्ये पहिलो किस्ता शर्तसहित तिर्न तयार भएपछि विवाद समाधान हुनेतर्फ अघि बढेको हो ।

उद्योगी तथा व्यवसायीले पहिलो किस्ता बुझाएको १५ मिनेटभित्रै काटिएका लाइन जोडन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण समेत तयार भएको छ । सोमबारमात्रै चार वटा उद्योगले पहिलो किस्ता जम्मा पारेको १५ मिनेटमा नै प्राधिकरणले बिच्छेद गरिएको लाइन जोडिदिएको थियो । यसबाट पनि क्रमशः सकारात्मक वातावरण बनेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सचिवालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्राधिकरणले दिएको २८ किस्ताको सुविधामध्ये पहिलो किस्ताको रकमलाई किस्ताका रुपमा नलिई धरौटीका रुपमा बुझाएपछि काटिएको लाइन जोडिने जानकारी दिए । पहिलो किस्तालाई किस्ताका रुपमा नमानी धरौटीका रुपमा बुझाएपछि उद्योगीहरु पुनरावलोकनमा जाने र सँगै अन्य कानुनी उपचार खोज्न पनि सक्नेछन् ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग वाणिज्यमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, सचिवहरु र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष ढकालबीच सोमबार भएको छलफलबाट डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विवाद समाधानको मध्यमार्गी प्रस्ताव गरिएको थियो ।