महासंघले भनेको छ, ‘सरकार र सरोकारवालाबीच भएको छलफलमा उठेका अव्यावहारिक बुँदामा संशोधन सुधार नगरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न लगाउन खोजिएको हुँदा सार्वजनिक, पर्यटन, ढुवानी तथा निजी क्षेत्रको तर्फबाट यो व्यवस्था स्वीकार गर्न सकिँदैन ।’
महासंघका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमार्फत नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण विदेशी कम्पनीको नियन्त्रणमा पुग्दा राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत खतरा उत्पन्न हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । यस्तै, जबरजस्ती इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न लगाउने प्रयास भए आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि महासंघले दिएको छ ।
यसअघि भदौ ३ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले असोज १ गतेदेखि सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
