काठमाडौं ।  सरकार र सहकारी पीडितबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौतासँगै १ सय ८ दिनदेखि रत्नपार्कमा चलिरहेको सहकारी पीडितको रिले अनसन तथा धर्ना स्थगित भएको छ ।  हिजो बेलुकी सरकार र सहकारी पीडितबीच सहकारी बचत अपचलनका विषयमा छानबिन समिति बनाउन सहमति भएको हो ।

पीडितको बचत फिर्ता र ऋण असुलीसम्बन्धी समस्याको पहिचान गर्न सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रारको नेतृत्वमा ५ सदस्यसमिति गठन गर्ने सहमति भएको छ । समितिमा सहकारी मन्त्रालय, सहकारी महासङ्घ, सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानको प्रतिनिधि हुनेछन् ।

समितिले समस्यामा परेका सहकारी सङ्घसंस्थाका पीडितको बचत फिर्ता र ऋण असुलीलगायत विषयको पहिचान तथा समाधानमा आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषण गर्नेछ । यस्तै समस्याउन्मुख सहकारी सङ्घ संस्थाको निरीक्षण अनुगमन गरी एकीकृत र खण्डीकृत सबै विवरण सङ्कलन गर्नेछ ।

सङ्कलित तथ्याङ्क विश्लेषण गरी समितिले रायसहितको प्रतिवेदन विभागमा पेस गर्नेछ । समितिले निरीक्षण र अनुगमन गरेका सहकारी सङ्घ संस्थाको वित्तीय विश्लेषण गरी राम्रोसँग चलेका, समस्याउन्मुख र गम्भीर समस्यामा परेका सहकारीको वर्गीकरण गरी अफ्नो रायसहित आवश्यक कारबाहीका लागि सुझाव दिनेछ यसअघि दुई पटकसम्म मन्त्रालय र पीडितबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने र हरेक महिनाको अन्तिम आइतवार समितिको कार्य प्रगतिका बारेमा बैठक बस्ने सहमति पनि भएको छ ।

“सहकारीपीडितको आन्दोलनप्रति कटाक्ष नगर्नू”

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीलाई सहकारीपीडितसँग वार्ता गरी समस्याको अविलम्ब समाधान खोज्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीका अनुसार समितिको ५३ औँ बैठकमा बोलाएर सहकारीमन्त्री अधिकारीलाई बचतकर्ताको भावनामा चोट पुग्ने गरी पीडितको आन्दोलन, रिले अनशन र धर्नाप्रति नकारात्मक टिप्पणी नगर्न निर्देशन दिइएको हो । उहाँले सहकारीपीडितको आन्दोलनका सन्दर्भमा कटाक्ष नगर्न तथा सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा संयमित एवं सन्तुलित भएर बोल्न पनि मन्त्री अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री अधिकारीले सहकारी पत्रकार समाजको १४ औँ स्थापना दिवसमा बोल्दै ‘बैङ्कबाट कम ब्याजमा रकम लिएर बढी ब्याज खान सहकारीमा पैसा राख्नेहरू आन्दोलित भएको’ अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।

सभापति थापाले आन्दोलनकारीलाई संसदीय छानबिन विशेष समितिमा पीडितको प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको चार घण्टा लामो छलफलको मर्म र इमानदार प्रयासलाई विश्वास एवं भरोसा गर्नसमेत अनुरोध गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार समितिले सहकारी मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायका जिम्मेवार व्यक्तिसँग प्रतिवेदनकेन्द्रित अन्तिम सुझाव अविलम्ब लिखित रूपमा उपलब्ध गराउन निर्देश गरेको छ ।