डिजिटलबाट हुने भुक्तानीमा ग्राहकलाई भ्याट फिर्ता दिइने
काठमाडौं । सरकारले डिजिटल माध्यमबाट हुने भुक्तानीमा ग्राहकलाई भ्याट फिर्ता दिने भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले एक सूचना जारी गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो ।
मदिरा पिउने केन्द्र (बार) बाट प्रदान गरिने सेवा, चमेनागृह (Restaurant) बाट प्रदान हुने सेवा र सबै प्रकारका होटल, मोटल, लज, गेष्टहाउस व्यवसायहरूबाट प्रदान गरिने सेवामा १० प्रतिशत कर फिर्ता हुने उल्लेख छ । क्युआर, कोड, मोबाइल बैंकिङ, डेबिट क्रेडिट कार्ड जस्ता विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणबाट भुक्तानी गर्ने ग्राहकहरूले दश प्रतिशत भ्याट फिर्ता पाउने सूचनामा लेखिएको छ ।
‘नगद प्रोत्साहन स्वरूप भुक्तानी गरेको करको १० प्रतिशत रकम विभागले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम निजको बैंक खातामा फिर्ता गरिनेछ’ सूचनामा भनिएको छ ‘व्यवस्था गरे बमोजिम विभागको २०८१/०५/२१ को निर्णयानुसार सेवा खरिदमा उपभोक्तालाई त्यस्तो खरिदको मूल्य प्रचलित कानून बमोजिम विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा निजलाई नगद प्रोत्साहन स्वरुप भुक्तानी गरेको करको १० प्रतिशत रकम फिर्ता दिने निर्णय भएकाले सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’
के-के छन् सर्तहरू ?
– मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई विभागबाट स्वीकृत विद्युतीय बीजक जारी गर्ने करदाता यस प्रणालीमा आवद्ध हुन सक्नेछन् ।
– डेबिट/क्रेडिट कार्ड, क्यूआर कोड, मोबाइल जस्ता विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणबाट भुक्तानी प्राप्त गर्ने विक्रेताले मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम उपभोक्ताको बैंक खातामा स्वचालित रुपमा फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
– विद्युतीय विजक सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ (संशोधनसहित) बमोजिम आन्तरिक राजस्व विभागमा सूचिकृत भएका विद्युतीय उपकरण तथा सफ्टवेयर आपूर्तिकर्ताले ‘विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्तालाई मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने सम्बन्धि कार्यप्रक्रिया, २०७६’ बमोजिम प्रणालीमा सामञ्जस्य हुने गरी आफ्नो सफ्टवेयर परिमार्जन गर्न यसै सूचनाबाट जानकारी गराइन्छ ।
– सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा सञ्चालक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकले ‘विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्तालाई मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने सम्बन्धि कार्यप्रक्रिया, २०७६’ बमोजिम प्रणालीमा परिमार्जन गरि यो प्रणाली कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने छ ।’
– प्रणालीमा आवद्ध बिक्रेताले आफ्नो कारोबार स्थलमा विद्युतीय भुक्तानी गर्ने उपभोक्तालाई मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता हुने सुविधा रहेको सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ ।
