काठमाडौं ।  दसैँको सार्वजनिक बिदामा पनि अदालतबाट प्रदान गरिने अत्यावश्यक न्यायिक सेवा निरन्तर खुला रहने भएको छ । प्रत्येक वर्षजस्तै यस वर्ष पनि सर्वोच्च अदालतदेखि जिल्ला अदालतसम्म नियमित सरकारी कामकाज बन्द भए पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरण र जरिवाना बुझाउन नसकेर थुनामा रहेका प्रतिवादीलाई रकम बुझाएर थुनामुक्त हुने अवसरसम्म अदालतले प्रदान गरेको छ ।

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सर्वोच्च अदालतले सबै तहका अदालतलाई परिपत्र गरेपछि यो व्यवस्था लागू भएको हो । सर्वोच्च अदालत प्रशासन शाखाले असोज २३ गते जारी गरेको सूचनाअनुसार बडा दसैँ २०८३ को उपलक्ष्यमा असोज २५ गते घटस्थापनादेखि कात्तिक ८ गते कोजाग्रत पूर्णिमासम्म सर्वोच्च अदालत नियमित रूपमा बन्द रहनेछ ।

तर घटस्थापना, शनिबार र विजयादशमीका दिन बाहेक अन्य दिनमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाइका लागि बिहान ११ बजेदेखि अपरान्ह ३ बजेसम्म अदालत खुला रहने छ । सूचना सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको छ । यो व्यवस्था न्याय प्रशासन ऐनको दफा २६ बमोजिम गरिएको हो ।

सर्वोच्चले यस आन्तरिक सूचना जारी गरेर देशभरिका सबै तहका अदालतमा समान व्यवस्था लागू हुने छ भन्ने सूचना जारी गरेको छ । नियमित मुद्दाको सुनुवाइ, नयाँ मुद्दा दर्ता र अन्य प्रशासनिक काम पूर्ण रूपमा रोकिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार तथा प्रवक्ता डा. अशोककुमार क्षेत्रीका अनुसार सार्वजनिक बिदामा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन दर्ता तथा सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था लामो समयदेखि निरन्तर रहँदैआएको छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २६ को सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उहाँले थुना वा बन्दीसँग सम्बन्धित रिटका लागि अदालत खुला रहने बताउनुभयो ।