उनले बोर्डले विगत १० वर्षदेखिको दाबी, सेवा उपभोगसम्बन्धी तथ्याङ्क विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाबाट प्राप्त दररेट, चिकित्सकीय सान्दर्भिकता, लागत प्रभावकारिता रोगभार तथा स्वास्थ्य प्रणालीको वित्तीय दिगोपनलाई आधार बनाएर सुविधा थैली परिवर्तन गरिएको बताए ।
सूचना अधिकारी विकेश मल्लले स्वास्थ्य बोर्डको वित्तीय अवस्था, दायित्व स्वास्थ्य सेवा उपयोगको दर हेरेर दररेट निर्धारण गरिएको बताए । उनले बोर्डमा पर्ने आर्थिक चाप घटाउनका लागि सुविधा थैलीको दररेट परिमार्जन गरको बताए ।
नयाँ दररेटअनुसार औषधिको औषधि व्यवस्था विभाग, प्रयोगशाला परीक्षणको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र स्वास्थ्य सेवाको सरकारी अस्पताललाई आधारमा मानेर तोकिएको उनको भनाइ छ ।
नयाँ सुविधा थैलीमा आमा सुरक्षा कार्यक्रम, जस्ता दोहोरिएका कार्यक्रमलाई हटाइएको उनले बताए । “स्वास्थ्य उपचार सेवा न्यून दररेट कामय गरेर सुविधा थैली बनाएको हो,” उनले भने, “प्रयोग नहुने औषधिलाई हटाइएको छ ।”
सूचना अधिकारी मल्लले अहिले एक हजार १७० प्रकारका औषधि मात्र बोर्डबाट उपलब्ध हुने गरी बीमितले पाउने बताए । यसअघि बोर्डले एक हजार २८९ प्रकारका औषधि उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।
निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवा बन्द गरिँदै
सरकारले निजी अस्पतालमा दिइँदै आएको स्वास्थ्य बीमा सेवा कटौती गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गम्भीर संकटमा धकेलिएको संकेत गर्दै स्वास्थ्य बीमा बोर्डले निजी अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सबै बीमा सेवा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बढ्दो वित्तीय संकटलाई कारण देखाउँदै बोर्डको यही जेठ ११ गते बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बोर्डले सार्वजनिक गरेको सूचनामा यही जेठ १६ गतेदेखि अर्को निर्णय नभएसम्म निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान हुँदै आएका स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी सेवा बन्द हुने उल्लेख छ ।
यो निर्णयसँगै देशभर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध रहेका सयौं निजी अस्पताल, मेडिकल कलेजबाट बीमित नागरिकले पाउँदै आएको ओपीडी, परीक्षण, शल्यक्रिया, औषधि तथा अन्य नियमित सेवा प्रभावित हुने भएको छ । आकस्मिक सेवा भने यथावत रहने बोर्डले जनाएको छ ।
सरकारले सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच भन्ने नारासहित सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले भने चरम आर्थिक अव्यवस्था, बक्यौता भुक्तानी र प्रशासनिक कमजोरीका कारण धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै आलोचना बढ्न थालेको छ । वर्षौंदेखि निजी अस्पताललाई दिनुपर्ने अर्बौं रकम भुक्तानी रोकिँदै आएको छ । बीमा बोर्डका अनुसार अहिलेसम्म सेवाप्रदायक सस्थालाई १६ अर्ब तिर्न बाँकी छ ।
