काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती र उत्पादन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था बनाउन सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गाँजालाई पूर्ण प्रतिबन्धमा राख्नुभन्दा नियमन र नियन्त्रण गरेर उपयोग गर्न सकिने ठहर गरेको हो।
अदालतले तीन महिनाभित्र गाँजाको नियन्त्रित खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्री वितरणका लागि आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। फैसलाअनुसार औषधीय, वैज्ञानिक र औद्योगिक प्रयोजनका लागि इजाजतपत्रको व्यवस्था गरी गाँजा खेती गर्न सकिनेछ।
सर्वोच्चले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले पनि औद्योगिक तथा बागवानी प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई पूर्ण प्रतिबन्ध नगरेको व्याख्या गरेको छ। यद्यपि, अदालतले गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई भने वैधानिकता दिएको छैन। यस विषयमा छुट्टै नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको फैसलामा उल्लेख छ। अदालतको आदेशसँगै अब सरकारले आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरेपछि गाँजाको नियन्त्रित खेती र उत्पादनको बाटो खुल्नेछ ।
