काठमाडौं ।  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले टेस्ला र स्पेसएक्सका सीईओ एलोन मस्कमाथि कडा व्यंग्य गरेका छन्। मंगलबार ट्रम्पले यदि मस्कको सरकारी अनुदान बन्द भयो भने मस्कले आफ्नो कम्पनी बन्द गर्नुपर्ने र दक्षिण अफ्रिका फर्किनुपर्ने बताए।

सरकारी सहयोगबिना टेस्लाले विद्युतीय कार उत्पादन गर्न र स्पेसएक्सले रकेट तथा उपग्रह प्रक्षेपण गर्न नसक्ने ट्रम्पको दाबी छ। मस्कले अमेरिकाबाट सबैभन्दा बढी सरकारी अनुदान प्राप्त गरेको आरोप लगाउँदै सरकारी दक्षता विभागले यस विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने र यसले देशको पैसा बचत गर्ने सुझाव दिए।

उनले भने, ‘मलाई राष्ट्रपतिको पदमा समर्थन गर्नुभन्दा धेरै अघि नै मस्कलाई मैले विद्युतीय सवारी साधनलाई अनिवार्य गर्ने नीतिको विरुद्धमा छु। विद्युतीय सवारी राम्रो भए पनि सबैलाई किन्न बाध्य पार्नु गलत हो।’

सबै अनुदान बन्द गर्न मस्कको चुनौती
ह्वाइट हाउसका पत्रकारहरूले ट्रम्पले मस्कलाई देश निकाला गर्नेबारे सोध्दा उनले ‘मलाई थाहा छैन, हामीले यस विषयमा सोच्नुपर्छ’ भन्दै जवाफ दिए। ट्रम्पले सरकरी दक्षता विभागले नै मस्कलाई ध्वस्त पार्नसक्नेतर्फ संकेत गरे। यसको जवाफमा, एलोन मस्कले सामाजिक सञ्जाल एक्समा प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, ‘म भन्दैछु, अहिले नै सबै अनुदान बन्द गर।’

ट्रम्पको यो टिप्पणी एलोन मस्कले हालै ट्रम्पसँग सम्बन्धित मानिने एक प्रमुख विधेयकको कडा आलोचना गरेको पृष्ठभूमिमा आएको छ। वास्तवमा, एलोन मस्कले शनिबार ट्रम्पको ‘बिग ब्युटिफुल बिल’ भनिने कर र खर्चसम्बन्धी एक विधेयकको आलोचना गरेका थिए। मस्कले एक्समा लेख्दै भनेका थिए, ‘ट्रम्पको यो बिलले अमेरिकामा लाखौं रोजगारी समाप्त पार्नेछ र हाम्रो देशलाई ठूलो रणनीतिक क्षति पुर्याउनेछ।’

उनले यसलाई ‘पूर्णतया पागलपन र विनाशकारी’ भन्दै यो कानुनले पुराना उद्योगहरूलाई फाइदा पुर्‍याउने तर भविष्यका उद्योगहरूलाई नष्ट गर्ने दाबी गरेका थिए। यस विधेयकप्रतिको असन्तुष्टि देखाउँदै मस्कले गत महिना सरकारी दक्षतासम्बन्धी एक पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

अमेरिकी सिनेटमा कर र खर्च विधेयक पारित
एलोन मस्कले आलोचना गरेको ‘बिग ब्युटिफुल बिल’ (कर तथा खर्चसम्बन्धी विधेयक) अमेरिकी सिनेटले मंगलबार झिनो अन्तरले पारित गरेको छ।

विधेयक पारित गर्न सिनेटमा निर्णायक मतदान भएको थियो, जसमा तीन रिपब्लिकन सिनेटर विपक्षमा उभिएका थिए। जसले गर्दा ५०-५० प्रतिशत मत पक्ष र विपक्षमा खसेको थियो। त्यसपछि सिनेटका अध्यक्ष समेत रहेका उपराष्ट्रपति जेडी भान्सको निर्णायक मतले यो विधेयक पारित भएको थियो।