मेलम्ची आयोजनालाई सदाबहार बनाउन चार अर्ब ५० करोड खर्च लाग्ने
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक जक्की अहमत अन्सारीले बाह्रै महिना मेलम्ची खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन चार अर्ब ५० करोड खर्च लाग्ने बताएका छन् ।
आज सिंहदरबारमा आयोजित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दिगो व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तरसंवाद कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक अन्सारीले उक्त आयोजना सुधार गर्न चार अर्ब ५० करोड लागत लाग्ने बताए । उनले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई सुधार गरेर बाह्रै महिना उपत्यकामा पानी ल्याउने गरी तयारी भइरहेको जानकारी पनि दिए ।
“मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई दीर्घकालीनरुपमा समाधान गर्नका लागि स्थायी संरचना बनाउन चार अर्ब ५० करोड लाग्नेछ, विस्तृत डिजाइन तयार हुँदासम्म लागत घढबढ हुन सक्छ”, कार्यकारी निर्देशक अन्सारीले भने, “अहिले आयोजनामा थुप्रिएको गेग्रान ७० प्रतिशत हटाउनुपर्ने अवस्था छ । आयोजनास्थल नजिक अझै पनि ठूलो बाढीपहिरोको जोखिम रहेकाले कुनबेला आयोजनालाई क्षति पुग्ने हो भन्ने आशङ्का छ ।” आयोजनालाई दीर्घकालीन सुधार गर्नका लागि एक किलोमिटरमाथि आयोजनाको हेडवर्क्स सार्नु उपयुक्त देखिएको उनको भनाइ छ ।
गत साउन २८ र २९ गते आएको बाढीले पहिलाको अस्थायी संरचनामा क्षति पुर्याउँदा मेलम्ची आयोजनाको पानी बन्द गरिएको थियो । वर्षायामको सुरुआतसँगै बाढीबाट आयोजनाको ‘हेडबक्स’ जोगाउन मुस्किल भएपछि आयोजना नै बन्द गर्नुपरेको अन्सारीले बताए ।
‘सार्वजनिक लेखासमिति सभापति ऋषि पोखरेलले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन लागतको पूर्वअध्ययन र स्रोतको व्यवस्थापन गरेर मात्रै सुधारका योजना अगाडि बढाउन सुझाव दिए । सिन्धुपाल्चोकस्थित हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन ह्योल्मोले हेलम्बुवासीको माग सम्बोधन नभए अर्को वर्षदेखि उपत्यकाले मेलम्चीको पानी नपाउने बताए ।
मेलम्ची आयोजना प्रभावित तथा बाढीपीडितले नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण, जोखिममा रहेका बस्तीको संरक्षण गर्नुपर्ने, मेलम्ची बाढीअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई मेलम्ची करिडोरमा बनाइएका घर, व्यवसायको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, बाढीबाट मृत्यु भएका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति १० लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, स्थानीय सरकारमार्फत खानेपानीको लेवी उपलब्ध गराइनुपर्ने, नयाँ घर निर्माणका लागि २० लाख अनुदान दिनुपर्नेलगायत विभिन्न १७ बुँदे माग राख्दै आइरहेका छन् । ती माग पूरा गर्न सङ्घीय सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै माग पूरा नभए अर्को वर्ष मेलम्ची बन्द हुने अध्यक्ष निमाको भनाइ छ ।
